भूमि सुधार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रमुख उद्देश्य नागरिको को पारदर्शी, संवेदनशील एवं सक्रिय भूमि प्रबंधन व्यवस्था उपलब्ध कराना है । सरकार ने भूमि विवाद के त्वरित एवं सुगम निष्पादन के लिए बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, २००९ राज्य में लागू किया है । इसी प्रकार भूमि से सम्बंधित वादों का राज्य की न्यायिक व्यवस्था पर बढते हुए दबाव को कम करने के द्रष्टिकोण एवं भूमि से संबंधित मामलों के लिए एक सर्वसुलभ एकरूप मंच की व्यवस्था करने के उद्देश्य से बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम २००९ लागू किया गया है ।